केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद के संयुक्त सत्र में अंतरिम बजट किया पेश जानिए आपके लिए क्या है विशेष…
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के संयुक्त सत्र में अंतरिम बजट पेश किया । इसमें मध्यवर्गीय परिवारों के लिए आवास, घरों में सौर ऊर्जा लगाए जाने की सौगातें दी हैं । हालांकि, टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है । लक्षद्वीप का विशेष उल्लेख शामिल था ।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटन ₹574 करोड़ बढ़ा । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन 2024-25 के लिए ₹574.27 करोड़ बढ़कर ₹3,183.24 करोड़ हो गया है, जबकि 2023-24 में संशोधित अनुमान ₹2,608.93 करोड़ था।
केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दिए । वित्त मंत्री ने संसद के संयुक्त सदन में 57 मिनट का अंतरिम बजट भाषण दिया । वित्त मंत्री ने कहा की कुछ महीने बाद ही आम चुनाव होने है ऐसे में आम तौर पर अंतरिम बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं। लोकलुभावन वादे नही किये जाते है लेकिन सरकार अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए ज़रूरी कदम उठा सकती है हालांकि कार्पोरेट टैक्स घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है ।
महिलाओं के लिए ये रहा विशेष
बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का एलान करते हुए कहा ‘महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नौ करोड़ महिलाओं में से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है।’
सभी आंगनवाड़ी कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा । 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका, आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा । पोषण 2.0 को लागू किया जाएगा और टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा । उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने की संख्या में 28 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गयी है। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में लड़कियों के एडमिशन लेने में 43 प्रतिशत का उछाल आया है।
किसानों के लिए यह योजनाओं का एलान
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर मिले है। कृषि क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे । कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। पांच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे।’
पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों के खातों में पैसे डाले गए। पीएम फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों की फसल का बीमा किया गया । ई-नाम योजना के तहत 1361 मंडियों का एकीकरण किया गया, जिनमें तीन लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ।
युवाओं के लिए है यह योजनायें
स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही 54 लाख अपस्किल या रि-स्किल किया गया है। पीएम मुद्रा योजना के तहत युवा उद्यमियों को 43 करोड़ के मुद्रा योजना लोन दिए गए। देश में 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। साथ ही देश में सात आईआईटी, 16 आईआईआईटी, सात आईआईएम, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज का निर्माण किया गया है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश की तीन करोड़ महिला किसानों के बैंक खातों में 54 हजार करोड़ रुपये डाले गए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 267 करोड़ रुपये ज्यादा कुल 25,448 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। लिंगानुपात को बेहतर करने के लिए 2,23,219 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले पांच वर्षों में देश के ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ मकान बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत कुल तीन करोड़ मकान बनाए जाने हैं। देश में एकीकृत एक्वापार्क बनाए जाएंगे। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
