राजधानी में अब 15 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से मिलेगी जमीन, 32 हजार परिवारों का अपना मकान…

राजधानी रायपुर में “राजीव आश्रय योजना” द्वारा जिला प्रशासन ने जिले के सभी निकायों का सर्वे पूरा कर लिया है। सर्वे के बाद सूची तैयार कर ली गई है। सूची सभी जोन कार्यालयों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषद कार्यालयों में लगा दी गई है। अधिकारियों का मानना है कि एक अगस्त तक सूची पर दावा-आपत्ति मंगाई गई है। एक अगस्त के बाद मिलने वाली दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। योजना द्वारा 15 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से लोगों को अपना मकान मिलेगा।
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योजना वर्ष 1984 एवं 1998 में दिए गए पट्टों पर भी लागू होगी। हितग्राही पट्टे की भूमि पर मालिकाना हक चाहते हैं तो संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को पट्टे की प्रति सहित आवेदन देना होगा। इस योजना के द्वारा रायपुर जिले के करीब 32 हजार से अधिक परिवारों को मालिकाना हक मिलेगा। वहीं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रकाशित सूची सर्वेक्षण सूची है। इस पर मिली दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद पात्र हितग्राहियों की सूची जारी होगी। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त तक मालिकाना हक देने की तैयारी है।
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अधिकारियों के मुताबिक़ 15 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से विकास शुल्क की अदायगी पर 30 वर्ष का स्थायी पट्टा दिया जाएगा। अगर इस पट्टे को फ्री होल्ड कराना हो तो गाइडलाइन दर की 22 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इस योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता से लाभ देने के निर्देश प्राधिकृत अधिकारियों और नगरीय निकायों को दिए हैं।
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